The Supreme Court ने आज West Bengal सरकार द्वारा 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए बनाए गए Supreme Court का बड़ा फैसला: बंगाल सरकार के अतिरिक्त पदों पर CBI जांच नहीं | /अतिरिक्त पदों (extra posts) में CBI जांच से इनकार कर दिया। कोर्ट ने Calcutta High Court के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें कैबिनेट के फैसलों (cabinet decisions) की जांच का निर्देश दिया गया था।
Chief Justice Sanjiv Khanna की अगुवाई वाली bench ने कहा – “Courts कैबिनेट के फैसलों की जांच नहीं कर सकतीं। High Court का आदेश गलत था।”
क्या है पूरा मामला? (Bengal Teachers’ Recruitment Scam)
- 2016 में West Bengal School Service Commission (WBSSC) ने 24,640 पदों के लिए भर्ती की, लेकिन 25,753 नियुक्तियां की गईं।
- Supreme Court ने इसे “बड़े पैमाने पर धांधली (large-scale fraud)” बताया और 25,000 नौकरियां रद्द कर दीं।
- Mamata Banerjee सरकार ने अतिरिक्त पद बनाकर इन कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन High Court ने CBI जांच का आदेश दिया।
- Supreme Court ने अब कहा – “पूरी भर्ती प्रक्रिया धांधली से प्रभावित थी, इसे बचाया नहीं जा सकता।”
Mamata Banerjee का जोरदार जवाब
- CM Mamata Banerjee ने Supreme Court के फैसले को “युवाओं के साथ अन्याय” बताया।
- उन्होंने कहा – “हम योग्य शिक्षकों (deserving teachers) को बचाएंगे। यह फैसला मेरे खिलाफ नहीं, बंगाल के खिलाफ है!”
- BJP और CPI(M) पर हमला बोलते हुए कहा – “ये दल बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुले हैं।”
- Vyapam Scam (MP) और NEET Paper Leak का उदाहरण देकर केंद्र सरकार को निशाना बनाया।
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- TMC के नेता Partha Chatterjee (पूर्व शिक्षा मंत्री) इस घोटाले में जेल में हैं।
- BJP नेता Amit Malviya ने कहा – “Mamata Banerjee को भी इस घोटाले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए!”
- Mamata ने नई भर्ती प्रक्रिया (fresh recruitment) शुरू करने का ऐलान किया है।
Supreme Court की मुख्य टिप्पणियां (Key Observations)
✔ “भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, इसे बचाना मुश्किल।”
✔ “High Court कैबिनेट फैसलों की जांच नहीं कर सकती।”
✔ “WBSSC की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह दूषित (vitiated) हो चुकी है।”
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