ब्रेकिंग न्यूज़! लोकप्रिय गेम बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) की मुश्किलें बढ़ गई हैं! BGMI बनाने वाली कंपनी क्राफ्टन इंडिया के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) पर आरोप है कि उसने अपने उपयोगकर्ताओं का डेटा (users’ data) मौद्रिक लाभ (monetary benefits) के लिए अन्य कंपनियों को बेचा (sold) या साझा (shared) किया है।
यह भी दावा किया गया है कि उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी (personal data) साझा करना कंपनी द्वारा पंजीकरण के समय निर्धारित अनुबंध (contract) और नियमों और शर्तों (terms and conditions) का उल्लंघन (violation) है।
महाराष्ट्र के अकलुज पुलिस स्टेशन (Akluj Police Station, Maharashtra) में प्रतिद्वंद्वी कंपनी टॉकईस्पोर्ट (TalkEsport) ने क्राफ्टन इंडिया (Krafton India) और उसके चार वरिष्ठ अधिकारियों (senior executives) के खिलाफ पुलिस शिकायत (police complaint) दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि BGMI ने गैरकानूनी रूप से (unlawfully) उपयोगकर्ताओं का गोपनीय डेटा (confidential data) साझा किया है।
शिकायतकर्ता (complainant) ने एफआईआर नंबर 0474/2024 (FIR number 0474/2024) में दावा किया है कि कर्फ्टन इंडिया (Krafton India) ने यह डेटा प्रति ग्राहक 2,000 रुपये की दर से तीसरी-पक्ष कंपनियों (third-party companies) को बेचा है।
अगर यह दावा सही साबित होता है, तो इसमें शामिल राशि बहुत बड़ी हो सकती है क्योंकि BGMI के एंड्रॉइड (Android) और आईओएस (IOS) मोबाइल पर 100 मिलियन से अधिक डाउनलोड (over 100 million downloads) हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) के आदेश पर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) (Section 156(3) of the Criminal Procedure Code (CrPC)) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, और इस मामले में 15 अप्रैल, 2025 (April 15, 2025) को सुनवाई होगी।
कुछ अन्य धाराएं (other sections) भी लगाई गई हैं, जैसे आपराधिक साजिश (criminal conspiracy) (आईपीसी धारा 120-बी (IPC Section 120-B)), धोखाधड़ी (cheating) (आईपीसी धारा 420 (IPC Section 420)), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) का उल्लंघन – विशेष रूप से धारा 72, 72ए और 85 (Sections 72, 72A, and 85)।
जवाब में, क्राफ्टन इंडिया (Krafton India) ने जांच पर रोक (stay on the investigation) लगाने और एफआईआर की प्रक्रियात्मक वैधता (procedural validity of the FIR) को चुनौती देने के लिए अदालत में रिट याचिकाएं (writ petitions) भी दायर की हैं।
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